प्रधानमन्त्री ओलीभन्दा सशस्त्र महानिरीक्षक वन्त यसरी शक्तिशाली बने
loading...
काठमाण्डु, ३ पुस– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक कोषराज वन्तलाई तत्काल निलम्बन गर्न बिहीबार सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो ।
बिहीबारै मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर वन्तलाई निलम्बनको तयारी थियो । मुख्यसचिव डा। सोमलाल सुवेदीले निलम्बनको पत्र समेत तयार पारिसकेका थिए । तर, एकाएक मन्त्रिपरिषद् बैठक रोकियो ।
कारण त्यो बीचमा वन्त राजनीतिक चलखेलमा लागिसेकका थिए । स्रोतका अनुसार वन्तलाई निलम्बन गर्न अख्तियारले दिएको निर्देशनबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सत्तारुढ एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्डबीच’ बिहीबार साँझ बालुवाटारमा छलफल भएको छ ।
छलफलमा वन्त पनि सहभागी थिए । त्यस क्रममा वन्तले भारतीय भूमिमा हतियारसहित प्रवेश गरेका एसएसबी जवानलाई सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको घटनामा आफूसँग बदला लिन खोजिएको जिकिर गरेका थिए ।
वन्तको ब्रिफ्रिङ सुनेपछि ओलीले मुख्यसचिव सुवेदीलाई बालुवाटार बोलाए र अख्तियारको निर्देशन पालना नगर्दा आइपर्ने सम्भावित कानूनी जटिलताबारे राय मागे । सुवेदीले अख्तियारको निर्देशन पालना गरेर जानु नै उपयुक्त हुने सुझाव दिएका थिए ।
तर प्रधानमन्त्री ओलीले अभियोगकै भरमा निलम्बन गर्दा भविष्यका लागि समेत नजिर बस्ने भएकाले पहिला अभियोगबारे बुझेर मात्र अघि बढ्नुपर्ने बताए ।
यसैबीच वन्तलाई निलम्बन गर्न अख्तियारले गरेको सिफारिस कार्यान्यवन गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे द्विविधाका कारण शुक्रबारका लागि बोलाइएको मन्त्रिपरिषद् बैठकसमेत स्थगित भएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठक बिहान साढे ७ बजेका लागि बोलाइएको थियो ।
सामान ढुवानीका क्रममा नक्कली बिल बनाएर भ्रष्टाचार गरेको अभियोग छानविनका क्रममा संलग्नता पुष्टि भएपछि अख्तियारले वन्तलाई निलम्बन गर्न सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।
वन्तसँगै अख्तियारले सशस्त्रका नायव उपरीक्षक सुमनजंग थापा र रामकृष्ण महर्जनल तथा निरीक्षक विनबहादुर थापालाई निलम्बन गर्न गृह मन्त्रालय र सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयमा पत्र पठाएको छ ।
ADDDDDDDDD