शीतयुद्धको अन्त्यतिर २०४५ सालमा जतिबेला हामी भारतीय नाकाबन्दीको चपेटामा परेका थियौं, अमेरिकी विदेश नीति निर्माताहरूले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा फेसनकै रूपमा ‘रफ स्टेट्स’ भन्ने विवादित तर नयाँ शब्दावली प्रचलनमा ल्याउन थालेका थिए। सोभियत संघ धराशायी भएपछि एक्लो महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकाले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ विपरीत आतंकवादलाई प्रश्रय दिने, महाविनाशकारी अस्त्र बनाउन खोज्ने र आफ्नो घोर विरोधी उत्तर कोरिया, इरान, इराक, लिबिया र क्युवाजस्ता राष्ट्रहरूलाई ‘रफ स्टेट्स’को समूहमा राखेको थियो। बाबु बुुस र छोरा बुस अमेरिकाको राष्ट्रपति हुँदा यो शब्दावली निकै प्रचलनमा आएको थियो। अचेल पुटिनको रूस र नेतन्याहुको इजरायललाई पनि कसै—कसैले यही परिभाषाभित्र अटाउन खोजेका छन्।
शब्दकोशको परिभाषाअनुसार यदि कुनै राष्ट्रले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र कूटनीतिक मर्यादाको उपेक्षा गरी अनुमान नै गर्न नसकिने किसिमको व्यवहारद्वारा अन्य राष्ट्रलाई आहत गरी सुरक्षाको त्रासदी बढाउँछ भने त्यस्तो राष्ट्रलाई ‘रफ स्टेट’ अथवा नेपाली अनुवादित भावमा ‘हुल्याहा राज्य’ भन्न सकिन्छ। विख्यात अमेरिकी प्राध्यापक नोम चोम्सकीका विचारमा बहुपक्षीय, द्विपक्षीय सन्धि, सम्झौता र समझदारी उल्लंघन गर्नेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र आचारसंहिता उपेक्षा गर्ने मुलुकलाई हुल्याहा राज्य भन्न सकिन्छ।
नेपालको सन्दर्भमा अमेरिकी विदेश नीति निर्माताहरूका अवधारणा र त्यस अनुरुपको व्यवहारले हुल्याहा राज्यको परिभाषा बुझ्न सघाउँदैन। किनभने नेपालको शत्रु राष्ट्र नै छैनन्। शब्दकोशको परिभाषाले भने हाम्रो राष्ट्रिय अवस्थिति, हामीले भोग्दै आएको परिस्थिति र अनपेक्षित तवरबाट भारतले लगाएको नाकाबन्दीको विद्यमान अवस्था बुझ्न भने सघाउँछ। नेपालको भारतसितको कूटनीतिक सम्बन्ध र बहुआयामिक अन्तरक्रिया र सम्पर्कको निचोडमा छर्लंगिएको वास्तविकता भने हामीसितको सम्बन्धमा भारत नीति नियम निर्माताका साथै नीति नियम उल्लंघनकर्ता (रुल मेकर र रुल ब्रेकर) दुवै हुनखोजेको स्पष्ट हुन्छ। यदि नेपालको संविधानप्रतिको असन्तुष्टि उसको नीति निर्धारण गर्ने हकदाबी भएको छ भने त्यसो हुन नसक्दा नाकाबन्दी लगाएर सन्धि—सम्झौताका साथै अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मान्यताको समेत उल्लंघन गर्ने अधिकार जताएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत आणविक अस्त्र निरोधक सन्धि (एनपीटी/सीटीबीटी) र जलवायु परिवर्तनको मुद्दाप्रति नकारात्मक हुनुले पनि भारत निश्चय नै नियम उल्लंघनकर्ता राज्यको श्रेणीमा परेको छ।
अधिकांश नेपालीको बुझाइमा संविधानसभाबाट पारित भइसकेको संविधानको निर्धारित मितिमा घोषणा रोक्न त्यसको दुई दिन अघिमात्र भारतीय प्रधानमन्त्रीका विशेष दूतको काठमाडौं अवतरण र अव्यावहारिक दबाब, संविधानबाट धर्मनिरपेक्षता हटाउनुपर्ने अतिशयोक्ति मागका साथै संविधानको सात बुँदा परिवर्तन गर्नुपर्ने विदेश मन्त्रालयको स्रोतमार्फत सार्वजनिक गरिएको अवाञ्छित ताकेता एक सार्वभौम राष्ट्रको मूल कानुन निर्माण प्रक्रियामा समेत नीतिगत हस्तक्षेपद्वारा नेपालको संविधान नेपालीहरूको नभई भारतको अनुमतिविना पारित गर्न नहुने प्रत्यक्ष तर मनोवैज्ञानिक प्रभाव दर्शाएर नेपाललाई एक पंगु राष्ट्रझैं चित्रण गर्ने भारतीय आचरणलाई हुल्याहा राज्यको व्यवहारको संज्ञा दिनु अनुपयुक्त हुँदैन। किनभने भारतको यो कुत्सित व्यवहारले एक मित्रराष्ट्रसितको सन्धि, सम्झौता र पारस्परिक समझदारी तिरस्कार गर्नुमात्र नभई क्षेत्रीय सहयोगको अवधारणा र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यताहरूको समेत अवहेलना गरेको छ। आफ्नै मुलुकको संविधानको आशय, प्रतिबद्धता र प्रचलित नियम कानुनको समेत उल्लंघन गर्ने संघ परिवारको सदस्य नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा रहेको भाजपा कुनै पनि मूल्यमा हिन्दुत्वको बर्चस्व कायम गर्न कटिबद्ध छ। भाजपाको नेपाल नीतिमा प्रतिविम्बित यो आशयले हाम्रो निम्ति दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था निम्त्याएको छ। त्यसमाथि मधेसी आन्दोलनबाट उत्पन्न हाम्रो आन्तरिक समस्यासित जोडेर संविधान संशोधनको मुद्दा नसुल्झिएसम्म नाका सुचारु हुन नसक्ने असमर्थता बारम्बार दोहोर्याएर भारतीय संस्थापन पक्षले आफ्नो प्राथमिकता प्रस्ट्याएको छ। संविधान–मधेसी आन्दोलन = नाकाबन्दी।
फलस्वरुप नेपालीहरू आफ्ना राजनीतिक नेतृत्व वर्गको अथाह कमी–कमजोरीबाहेक मुलुकको आर्थिक अवनति, अस्थिरता र असुरक्षाको निम्ति भारत नै मुख्यतया जिम्मेवार रहेको निष्कर्षमा पुगेका छन्। हुन त नेपालको आन्तरिक राजनीतिक अवस्थाकै कारण मुलुकको परराष्ट्र नीति प्रभावित भएको तथ्य कसैबाट लुकेको छैन। हाम्रो राज्यव्यवस्था सञ्चालन प्रक्रियामा नेताहरूको दुष्प्रवृत्ति र दुष्कर्मलाई जति उघारे पनि सकिँंदैन। तर यही नै भारतीय नाकाबन्दीको कारण हुनुपर्ने होइन। नेपालसित सात सय किलोमिटर साँध जोडिएको विहार राज्यको विधानसभा निर्वाचनमा भाजपालाई लज्जास्पद हारबाट बचाउन नै मोदीले नाकाबन्दी लगाएको कतिपय भारतीयहरूकै अनुमान अपत्यारिलो कारणमात्र भएको थियो। नाकाबन्दीले दुईदेशीय सम्बन्धमा पर्नसक्ने नकारात्मक प्रभाव र त्यसबाट सिर्जित द्वन्द्वात्मक अवस्थाबाट अनपेक्षित तथा अनियन्त्रित प्रतिक्रियाले द्विपक्षीय सम्बन्धमा पुग्नसक्ने क्षतिको लेखाजोखा विना संविधानप्रति असन्तुष्टिकै कारण नाकाबन्दी थोपर्नु अझ अविश्वसनीय प्रतित हुन्छ। न जेनेभामा भारतीय प्रतिनिधिले मानवअधिकार सन्दर्भमा जातीय विभेद र गैरन्यायिक हिंसामा संलग्न रहेको आरोपद्वारा नाकाबन्दीको औचित्य पुष्टि गर्न सक्छन्। यी उल्लेखित विषयवस्तुले नेपालमा भारतीय राष्ट्रिय स्वार्थ बेदखल हुने कुनै सम्भावना नै छैन। तब किन नाकाबन्दी?
हुनसक्छ, नाकाबन्दीको कारण अनाहकको दम्भ र प्रभुत्ववादी अवधारणा नै हो। नरेन्द्र मोदीको विदेश नीति भारतमा विदेशी पुँजी लगानीको आकर्षण बढाउँदै आर्थिक क्षमता वृद्धिका साथै शक्तिराष्ट्र बन्नकै निम्ति दक्षिण एसियामा चुनौतीरहित राष्ट्र हुन परिचालित छ।
भारत बलियो राष्ट्र हो, तर शक्तिशाली राष्ट्र होइन। निर्धाे छिमेकीहरूबीच आफ्नो बर्चस्व कायम गर्ने आकांक्षा भारतमा सन् १९४७ देखि नै पलाएको हो। हुन त मोदीको विदेश नीति गलत मनसाय र प्राथमिकताबाट सञ्चालित छैन। कुनै पनि राष्ट्रको समृद्धशाली तथा शक्तिशाली हुने आकांक्षालाई गलत आँकलन गर्न मिल्दैन। तर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध व्यवहारले प्रभावित हुन्छ, जसमा संयम, शिष्टता, एकरुपताका साथै विश्वसनीयता अति आवश्यक हुन्छ। मोदीको सपथग्रहण समारोहमा छिमेकी राष्ट्रहरूप्रति अभिव्यक्त व्यवहार उसको सत्तारोहणपछिको १७ महिनामा फेरिएको छ। नाकाबन्दीको कारण नेपालीहरूको दुर्दशाप्रति आँखा चिम्लेका मोदीले नेपालको पीडा भारतको पनि पीडा हो भन्नु परपीडकको आत्मतुष्टि भनी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। नेपालमा गहिरिँंदो मानवीय संकटलाई लिएर एमनेष्टी इन्टरनेसनलदेखि अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस संस्थाले चिन्ता व्यक्त गर्नु अनि संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले समेत भूपरिवेष्टित मुलुकको पारवहन अधिकारको सम्मान गर्दै नाकाबन्दी तत्कालै हटाउन आग्रह गर्नुका साथै सुरक्षा परिषदले चासो लिनुबाट कुनै आधारविना व्यक्तिगत सनककै भरमा जबर्जस्ती नाकाबन्दी थोपर्नु हुल्याहा प्रवृत्तिकै द्योतक हो। किनकि नेपालको संविधान भारतको शक्तिराष्ट्र हुने महत्त्वाकांक्षा विरोधी त होइन नि। भारतलाई बुद्ध र गान्धीको देश भनेर विदेशमा फलाक्ने मोदीको ढोँग नाकाबन्दीले खोजेको छ।
नेपाललाई जेनेभामा भारतले मानवअधिकार हननकर्ताको गम्भीर आरोप लगाएको छ। दक्षिण एसियामा लोकतन्त्रको उद्गमस्थल र उत्प्रेरक भारतको आफ्नै मानवअधिकारको स्थिति भने अति दयनीय रहेको छ। भारतले आन्तरिक विरोध र राजनीतिक प्रतिवाद दमन गर्नकै निम्ति सन् १९५० मा संविधान कार्यान्वयन भएको एक महिनाभित्रै पीडीए, १९५८ मा आर्मर्फोर्सेस स्पेसल पावर ऐक्ट, १९७१ मा भिसा, अनि १९८० मा एनएसए र १९८५ मा टाडाजस्ता दुर्दान्त ऐन कानुन पारित गरेर शान्ति सुरक्षाको नाममा नियन्त्रणको उपाय अपनायो। त्यसमध्ये १९९५ मा अति विवादित टाडा खारेज गरे पनि विरोधी दमन र तथाकथित आतंकवाद रोकथामका उपायहरूको निर्ममता अझै बढेको छ। जेलभित्रै थुनिएका कैदीहरूको आँखा फुटाल्ने काम प्रहरीबाट हुने, जनसंख्या वृद्धि रोक्न विवाहित वा अविवाहित हुनुको भेदभावविना जबर्जस्ती नसबन्दी गर्ने काम सायद लोकतान्त्रिक भारतमा मात्र सम्भव छ। अहिले भारतमा संघ परिवारको असहिष्णुता विरुद्ध त्यहाँको जागरुक समाज आन्दोलित छ। निरपराध जनता मारिनु, जिउँदै जलाइनु र समाजका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूले समेत दुर्वचन सहनुपरेको छ। तर भाजपा सरकार प्रतिक्रियाहीन छ। प्रसिद्ध लेखक अरुन्धती रायको भनाइमा ‘लाखौं दलित, आदिवासी, मुस्लिम र इसाई जनता कुन बेला कहाँबाट आक्रमण हुने (र मारिनुपर्ने) अनिश्चित त्रासदी झेलेर बाँच्न बाध्य भएका छन्। हामी बाँचेकाहरूकै लागि जीवन नरकतुल्य भएको छ।’ यस भनाइबाट भारतको विद्यमान मानवअधिकारको अवस्था चित्रण गर्छ, जुन राज्य आतंककै साक्षी भएको छ।
नेपालले भारतलाई अति दम्भी र हुल्याहा राज्य भनी बुझ्नुपर्ने अर्काे कारण पनि छ। मुलुकभित्रै आतंकवादसित जुधिरहेको भारत आफैंले आतंककारी घोषणा गरेको नेपालका माओवादीहरूलाई प्रश्रय तथा तालिम दिने काम भाजपाकै सरकार रहेका बेला भएको थियो। नेपालमा प्रजातन्त्र ल्याउनमात्र होइन, प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाविरुद्ध हिंसात्मक विद्रोह वा ‘क्रान्ति’ गर्न पनि भारतले माओवादीहरूलाई निसंकोच सघाएको ऐतिहासिक सत्य कसैबाट लुकेको छैन। तर जेनेभामा नेपालको मानवअधिकार ‘रेकर्ड’को उछित्तो काड्दै भारतीय प्रतिनिधिले सत्यनिरुपण र मेलमिलाप आयोगको निर्वाध सञ्चालन गरी हिंसात्मक विद्रोहमा जिम्मेवार व्यक्तिहरूको सजायसहितको आयोगको सिफारिस पूर्णतया लागु गर्न नेपाललाई निर्देशनात्मक सुझावसमेत दिन भ्याए। रमाइलो त के भने अहिले त्यही भाजपाको नयाँ नेतृत्वको सरकारले युद्ध अपराधीहरूलाई कारबाही गर्न अह्राएको छ। यसलाई परिपक्व र निपुणतापूर्ण कूटनीतिक आचरण भन्न त मिल्दैन होला † बेलायतमा बसोबास गर्ने नेपाली समुदायले नाकाबन्दी विषय लिएर मोदीविरुद्ध लन्डनमा र्याली निकाल्दा भारतीय विदेश मन्त्रालय सशंकित र संवेदनशील हुन्छ भने भारतले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमै नेपालको अवहेलना गर्दा मित्रराष्ट्रको संवेदनशीलता बिर्सन मिल्छ र? भारतले बुझ्नुपर्छ, उसको अन्तर्राष्ट्रिय छवि ऊ आफैंले कोतरेको छ। नेपालले जेनेभामा कूटनीतिक मर्यादा बिर्सेन। तैपनि अब नेपालका निम्ति भारत आदर्श मुलुक हुनुभन्दा डर, धम्की, असुरक्षाको स्थायी स्रोत भएको छ।
नेपाल कहिल्यै पनि भारतको शत्रुराष्ट्र भएन। तर नाकाबन्दीले नेपालीहरूको जनजीवन अस्तव्यस्त मात्र भएको छैन, आयातित औषधी र उपचारका सामग्रीहरू सीमानाकामै रोकिंँदा अस्पतालहरूमा बिरामीहरू जीवनमरणको दोसाँधमा पुगेका छन्। औषधी उपचारको अभावबाट हुनसक्ने मानवीय क्षति एकातिर छ भने भूकम्पबाट तंग्रिन खोजेको अर्थतन्त्रको क्षति १० खर्ब रुपैयाँ नाघेको जानकारहरू बताउँछन्। यो रकम नेपालको वार्षिक बजेटभन्दा बढीमात्र नभई स–साना युद्ध लड्नसमेत पुग्ने रकम हो। दक्षिण एसियामा आजसम्म लडिएका युद्धहरू सीमित उद्देश्यकै लागि लडिएका छन्। उदाहरणकै निम्ति आफूसित भएको सेना, हातहतियार र युद्ध सामग्रीबाहेक १९६५ को भारत–पाक युद्धमा भारतको युद्ध खर्च जम्माजम्मी भारु ५० करोडमात्र थियो। तर हामीलाई युद्धकै निम्ति पनि इन्धन त चाहिन्छ नि। नाकाबन्दी रक्तपात विनाकै युद्ध हो, जसको असर औषधी उपचारविना, जीविकोपार्जन अवसरको अभावमा मान्छे मर्नु र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र नै पूर्णतया ध्वस्त हुनु हुन्छ। यो सीमित क्षेत्रमा लडिने परम्परागत युद्धको विभत्सताभन्दा बढी विनाशकारी हुन्छ।
त्यसैले नाकाबन्दीद्वारा नेपाललाई घुँडा टेकाउन अचुक अस्त्र प्रयोग गरी मधेसी समस्या समाधान गर, संविधान संशोधन कहिले हुन्छ भन्नेजस्ता प्रश्न र उद्देश्यसहितको ताकेता गर्नुबाट भारतको अभिप्राय: बुझ्न सकिन्छ। भारतले लन्डनमा जारी गरिएको ब्रिटेन–भारत संयुक्त वक्तव्यमा समेत यही उद्देश्य नेपालको संविधानसित जोडेर गैरकूटनीतिक तवरबाट समावेश गर्न सफल भयो। यसबाट नेपालले सिक्नुपर्ने पाठ के भने हाम्रा यी दुई अति पुराना तथा लोकतन्त्रका हिमायती मित्रराष्ट्रहरूले आफ्नो निहित स्वार्थको बलिवेदीमा हामीजस्ता सीमित औकातका मित्रराष्ट्रहरूलाई कसरी चढाउँछन्?
नेपालको संविधानप्रतिको लक्षित उद्देश्यमा भारतले बेलायतको साथ पाउनु अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा नेपालको सान्दर्भिकता हराउँदै जानुको कारण पनि हुनसक्छ। यसैले हुनसक्छ, औषधीको अभावमा मर्दै गरेका बिरामीहरू, घरमा चुल्हो नबलेर भोकभोकै निदाउनु परेका बालबालिकाहरू, दैनिक मजदुरी गर्न नपाएर हातमुख जोर्ने संकटमा परी आत्महत्यातिर उन्मुख हुनुपरेका निमुखाहरूप्रति कसैले दुखेसो पोख्दैनन्। किनकि ती सबै एउटा सीमान्तकृत राष्ट्रका जनता हुन्, जसको विश्व रंगमञ्चमा कुनै महत्ता छैन। त्यसैले निर्धा जनता र निर्धाे राष्ट्रमाथि कसै अरुको राष्ट्रिय स्वार्थ हावी हुनसक्छ। आफ्नो इच्छा विपरीत हुनासाथ क्षोभ प्रकट गर्न सक्छ। आर्थिक नाकाबन्दी, वास्तवमा एक प्रकारको राज्य आतंक नै हो। भारत यही मानेमा हाम्रा लागि हुल्याहा राष्ट्र भएको छ। हाम्रो संविधानप्रति असन्तुष्टिकै कारण उसले बलमिच्याइँ गरेको छ। लिपुलेक नाकाको अनधिकृत उपयोग गर्ने प्रयास उसको हेपाहा प्रवृत्ति हो भने अन्तर्राष्ट्रिय सीमा मिचेर कालापानीमा स्थायी सैनिक शिविर कायम गर्ने अवाञ्छित अतिक्रमण गरेको छ। उल्लेखित यी तीन दृष्टान्तबाट नै भारत हुल्याहा राज्य हो भनी पुष्टि गर्न सकिन्छ।
के भारत हुल्याहा राज्य हो?
loading...
ADDDDDDDDD